हरियाणा कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया — Housing Board का HSVP में विलय, राज्य में नई शहरी विकास नीति की शुरुआत

हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी विकास ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। हरियाणा कैबिनेट ने Housing Board Haryana को Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP) में मर्ज करने (merger) का प्रस्ताव मंज़ूर कर लिया है।
यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा बदलाव है, बल्कि आने वाले वर्षों में शहरी योजनाओं, आवास विकास और जमीन प्रबंधन की नीति में भी गहरा असर डालेगा।

राज्य की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव के अनुसार, अब तक अलग-अलग विभागों के रूप में कार्यरत Housing Board Haryana (HBH) और HSVP (पूर्व में HUDA) को एकीकृत कर एक सिंगल स्ट्रक्चर में बदला जाएगा।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेहतर coordination, तेज प्रोजेक्ट implementation, और भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता (transparency) लाना बताया गया है।

यह merger सिर्फ विभागों का मेल नहीं है, बल्कि यह Urban Reform Vision 2030 का एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत हरियाणा को स्मार्ट शहरी मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों विभागों के बीच functions में काफी समानता थी — दोनों ही agencies राज्य में housing projects, urban land development, और public infrastructure पर काम कर रही थीं।
इसलिए, दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म कर एकीकृत agency से कार्यक्षमता (efficiency) बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

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सरकार का कहना: “एक सिस्टम, एक विज़न, एक दिशा”

कैबिनेट के प्रवक्ता के अनुसार, “अब राज्य में एक ही urban development body होगी जो planning से लेकर execution तक सभी जिम्मेदारियां संभालेगी।”
Housing Board Haryana की सभी परियोजनाएं, कर्मचारी, चल रही योजनाएं, और बजट अब HSVP के अधीन आएंगे।
इससे निर्णय लेने में तेजी आएगी और जनता को “Single Window” व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को plots, flats, और urban housing सुविधाओं के लिए अब एक ही प्लेटफॉर्म से सभी सेवाएं मिलें — जिससे समय और प्रक्रिया दोनों में सुधार हो।

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पृष्ठभूमि: अलग-अलग विभागों से उत्पन्न होती थी जटिलताएँ

कई वर्षों से हरियाणा में दो विभाग शहरी आवास से जुड़ा काम कर रहे थे —
Housing Board Haryana (जो मुख्य रूप से EWS, LIG और MIG वर्ग के लिए आवास परियोजनाएं चलाता था)
और
HSVP (Haryana Shahari Vikas Pradhikaran) जो urban sectors, commercial zones, और public amenities का विकास करता था।

दोनों के कार्यक्षेत्र कई बार overlapping हो जाते थे, जिससे जमीन आवंटन, प्रोजेक्ट अनुमति, और फंड ट्रांसफर में जटिलताएँ आती थीं।
अब इस merger से यह सारी अस्पष्टता (ambiguity) खत्म होगी।

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राज्य की नई नीति: Integrated Urban Governance Model

हरियाणा सरकार की नई नीति के तहत, अब राज्य में एकीकृत Urban Development Framework तैयार किया जा रहा है।
इस मॉडल के तीन मुख्य स्तंभ होंगे —

Integrated Planning:
सभी जिलों में जमीन उपयोग और शहरी आवास की योजना अब एक ही एजेंसी तैयार करेगी।

Faster Execution:
Approval और construction प्रक्रिया को digital प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा ताकि delay कम हो।

Transparency & Accountability:
सभी योजनाओं की जानकारी, फंड उपयोग, और plot allotment पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

सरकार के अनुसार, यह सुधार “Ease of Living” और “Ease of Doing Business” दोनों के लिए बड़ा कदम है।

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जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

Real estate experts का मानना है कि यह कदम long term में positive साबित होगा।
Property consultant Anuj Aggarwal के अनुसार,

“HSVP और Housing Board के merger से planning streamlined होगी, duplication घटेगा और private developers के साथ coordination आसान होगा।”

वहीं कुछ urban policy analysts का कहना है कि merger के बाद पहले 6 महीने प्रशासनिक चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि दोनों विभागों की accounting, staffing और project data को integrate करना आसान नहीं होगा।

आम नागरिकों के बीच भी इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हैं —
कुछ लोगों को उम्मीद है कि अब plots और flats allotment में transparency बढ़ेगी, जबकि कुछ का कहना है कि “एक ही विभाग पर ज्यादा बोझ आने से काम धीमा भी पड़ सकता है।”

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रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभाव

हरियाणा के रियल एस्टेट मार्केट में यह merger game-changer माना जा रहा है।
अब जमीन आवंटन, colony approval, और affordable housing policies एक ही agency के दायरे में होंगी।
इससे developers के लिए न केवल paperwork कम होगा बल्कि “multiple authority clearance” की झंझट भी खत्म हो जाएगी।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे Gurugram, Faridabad, Sonipat, Panipat और Hisar जैसे शहरों में real estate investment बढ़ेगा।
क्योंकि अब infrastructure और residential projects के बीच coordination बेहतर होगा।

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सरकार की दृष्टि: Urban Haryana 2030

इस merger को राज्य सरकार ने अपने “Urban Haryana 2030 Vision Plan” का हिस्सा बताया है।
इस योजना के अंतर्गत आने वाले वर्षों में 25 नए smart sectors, 10 नए affordable housing clusters, और हर जिले में integrated public amenities विकसित की जाएंगी।

सरकार के अनुसार, HSVP अब न सिर्फ जमीन बेचने या सेक्टर बनाने का विभाग रहेगा, बल्कि वह “Urban Growth Authority” की भूमिका निभाएगा।
इसके तहत land pooling, infrastructure PPP projects, और green city development पर भी काम किया जाएगा।

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आने वाले परिवर्तन

इस मर्जर के बाद कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अपेक्षित हैं —

अब सभी plots और housing schemes HSVP portal पर unified होंगी।

पुराने Housing Board के pending cases और allotments HSVP की monitoring committee को सौंपे जाएंगे।

नई joint authority का नाम संभवतः “Haryana Unified Urban Housing Authority” (HUUHA) रखा जा सकता है (अभी प्रस्तावित)।

कर्मचारियों के पद और वेतन संरचना HSVP के समान मानदंडों पर लाई जाएगी।

सभी ongoing housing projects को एक digital dashboard पर track किया जाएगा।

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निवेशकों के लिए अवसर

सरकार के इस कदम से राज्य में real estate और housing investment के नए अवसर खुलेंगे।
भारत के कई बड़े डेवलपर्स जैसे DLF, Godrej, Tata Housing, और Signature Global पहले से ही हरियाणा में सक्रिय हैं।
अब जब एक unified body होगी, तो foreign investment (FDI) के लिए भी प्रक्रिया आसान होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह merger Haryana को “Top 5 Investment Friendly States” की श्रेणी में ला सकता है।

जनता के लिए लाभ

एक ही विभाग से सभी सेवा: plot, flat, lease, और documents।

digital grievance system से complaint निपटारा तेज़।

online property verification से धोखाधड़ी कम।

सस्ती housing schemes तक पहुंच बढ़ेगी।

प्रोजेक्ट में देरी कम होगी क्योंकि approvals centralized होंगे।

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निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि एक visionary move है।
Housing Board और HSVP के एकीकरण से राज्य में शहरी विकास के क्षेत्र में efficiency, transparency, और accountability तीनों बढ़ेंगी।
यह फैसला न केवल सरकार के कार्य को सरल करेगा बल्कि जनता को बेहतर और तेज़ सेवाएं प्रदान करेगा।

Experts के अनुसार, आने वाले वर्षों में यह merger हरियाणा को भारत के सबसे उन्नत urban governance models में से एक बना सकता है।
सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है — “हर नागरिक को सस्ती, सुरक्षित और समय पर आवास उपलब्ध कराना, और हर शहर को व्यवस्थित रूप से विकसित करना।”

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